अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में हो रहे व्यापारी करण को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया है राहुल राणा ने कहा कि जहां फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में कुछ निजी विश्वविद्यालय जांच के घेरे में है उससे प्रदेश का नाम तो खराब हुआ ही है लेकिन फिर भी कुछ निजी विश्वविद्यालय अपनी हरकतों से बाज नहीं आए.
- राहुल राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध डिग्रियों का गोरख धंधा चला है ऐसी ही कड़ी में जहां अपने रेगुलर कर्मचारियों को रेगुलर डिग्री प्रदान कर दी गई ऐसा ही कार्य मानव भारती विश्वविद्यालय इंडस यूनिवर्सिटी और एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला ने किया जिसको लेकर इन विश्वविद्यालय पर एफ आई आर भी दर्ज हुई और बाद में इस प्रकार के बेतुके बयान दिए गए की डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस डिस्टेंस और कर्मचारियों को 2 से 4 घंटे कार्य में छूट देकर उनकी कक्षाएं लगाई गई और उन्हें डिग्री दे दी गई जोकि सरासर गलत है यूजीसी के नियमों के खिलाफ है इससे साफ होता है कि निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियां बांटने का धंधा किस प्रकार चला हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि नियामक आयोग जल्दी से जल्दी इस प्रकार गई दी गई डिग्रियों को रद्द करें और निजी विश्वविद्यालय पर कड़ी कार्रवाई करें.
- हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में साफ किया है कि निजी विश्वविद्यालय केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फीस ही छात्रों से ले सकते हैं मगर विद्यार्थी परिषद ने पाया कि छात्रों से करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे एंड जा रहे हैं जो सरासर गलत है इंडस यूनिवर्सिटी सरोली ने ट्रैक्टर सर्टिफिकेट के लिए ₹100 माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ₹300 और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ₹500 तक वसूले जो कि उच्च न्यायालय की अवहेलना है इसलिए परिषद मांग करती है कि ऐसे मिसलेनियस फीस छात्रों को वापिस की जाए और कड़े नियम बनाए जाएं ताकि निजी विश्वविद्यालय अपनी मनमर्जी से ऐसे पैसे ना लुटे.
- 22 जुलाई को नियामक आयोग ने छात्र के लिए आदेश पारित किए की उसकी सिक्योरिटी के ₹10000 वापस लिए जाएं मगर इंडस विश्वविद्यालय हरोली अपनी मनमर्जी से छात्रों की सिक्योरिटी फीस से 11 सो रुपए काट रही है और बता रही है कि विश्वविद्यालय ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी अमाउंट से 1100 रुपए सभी छात्रों के कटेंगे जो साफ तौर पर गरीब छात्र को लूटने की मंशा है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ऐसी विश्वविद्यालय के ऊपर कारवाई हो और सिक्योरिटी के सारे पैसे छात्रों को वापस दिलाया जाए.
- विद्यार्थी परिषद ने पाया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी ने छात्रों से पूरी फिस भी ले ली है मगर नियामक आयोग के आदेश हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान ट्यूशन फीस को छोड़कर निजी विश्वविद्यालय कोई भी फीस नही वसूलेगा । अतः विद्यार्थी परिषद मांग करती है की जिन भी निजी विश्विद्यालयों में अतिरिक्त फीस ली गई है उस अवैध फीस को तुरंत वापस किया जाए ।
- विद्यार्थी परिषद ने पाया कि jaypee निजी विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के दौरान हॉस्टल की फीस बढ़ा दी है जो नियमों के विपरीत है यूजीसी कैबिनेट के फैसले में भी यह साफ हुआ है कि इस दौरान कोई भी अपनी फीस में वृद्धि ना दें और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय ने इस करोना महामारी के दौरान अपने हॉस्टल की फीस बढ़ाई है उसे तुरन्त वापिस लिया जाए ताकि गरीब छात्रों को आर्थिक तंगी से ना गुजरना पड़े ।
- हिमाचल प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालय जैसे अरनी, बहरा यूनिवर्सिटी इंडस यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने अध्यापकों की सैलरी नहीं दी है और कोरोना महामारी के दौरान सैलरी देने में आनाकानी कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि नियामक आयोग जल्दी से जल्दी सभी निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दें कि कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार निजी विश्वविद्यालय ने ट्यूशन फीस ली है उसी प्रकार सभी स्टाफ को हुए पूरी की पूरी सैलरी दे।
अतः विद्यार्थी परिषद नियामक आयोग से मांग करती है कि जल्द से जल्द उपरोक्त मांगो पर कदम उठाए अन्यतः विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने से गुरेज नही करेगी ।
