मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश विधानसभा सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है। आज सुबह से चर्चा का माहौल था कि बीते सप्ताह ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और पुनः बैठक बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा था कि जयराम सरकार आज बड़ा निर्णय लेगी। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता की आपत्तियों, सुझावों एवं मांगों के अनुरूप निर्णय लिया है कि नई आबकारी नीति में बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है इस नीति के अंतर्गत अब रात 2 बजे की समय सीमा को निरस्त कर पुरानी व्यवस्था अर्थात् सामान्य समय तक बार खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब की दरों को भी बढ़ाया जाएगा यानि राज्य में शराब अब सस्ती नहीं महंगी बिकेगी। यही नहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए रणनीति तैयार की जाए ताकि प्रदेश में शराब की अवैध सप्लाई करना आसान न रहे।
हिमाचल देवी-देवाताओं की भूमि है और यहां की जनता ऐसे विषयों को लेकर संवेदनशील है। चूँकि प्रदेश के मुखिया भी इसी पृष्ठभूमि से हैं, ऐसे में उक्त निर्णय भी सीएम जयराम ने इन्हीं कारणों से लिया है। राज्य में जबसे जयराम सरकार बनी है तबसे अधिकतर फैसले जनता के अनुरूप ही हुए हैं। बता दें कि नई आबकारी नीति के दो मुख्य पहलुओं (शराब के रेट सस्ते करने एवं बार को रात दो बजे तक खुले रखने) को लेकर प्रथम दिन से प्रदेश की जनता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में सरकार के प्रति काफी असंतोष था। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने इसे भांप लिया था और उनके मन में यह बात अवश्य खटक रही थी कि यह फैसला बेशक हिमाचल के राजस्व में वृद्धि करने वाला है लेकिन जनता इसके विपरित चाहती है। इसके मद्देनजर सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नीति को सरल एवं जनता की अकाक्षांओं के अनुरूप ही बनाया जाए। वहीं अधिकारियों ने भी राज्य के मुखिया के आदेशों का पालन करते हुए इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य किया। यही कारण है कि चंद दिनों बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सर्वप्रथम इसी विषय पर चर्चा हुई और उपरोक्त निर्णय लिया गया।
आबकारी नीति को लेकर जनता के बीच हो रही चर्चाओं व आपत्तियों के मद्देनजर अब जयराम सरकार ने फैसला किया है कि शराब महंगी की जाएगी और शराब माफिया को बक्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में अभी अधिसूचना जारी होगी तथा उसके पश्चात ही इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
