हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 2630 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों और कानून के जानकारों से चर्चा जारी है। जरूरत पड़ी तो सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी। बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिए हैं धूमल सरकार के समय शुरू हुई एसएमसी नीति को लेकर सरकार की ओर से मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रखने के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। एसएमसी शिक्षक संघ ने भी सरकार से उनके भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है। नए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है और जल्द की सरकार इस मामले पर उचित कदम उठाने वाली हैं
