वीडी शर्मा शिमला
7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपदा से हुए नुकसान पर मिलेगी विशेष पैकेज की राहत राशि,
केन्द्र से नही मिली कोई मदद, जो किया अपने संसाधनों से किया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।
हिमाचल में आई आपदा से प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हालांकि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठी थी लेकिन लम्बे इंतजार के बाद जब अभी तक केंद्र से कोई राहत नही मिली तो अब प्रदेश सरकार ने 3500 करोड़ की विशेष आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त 1000 करोड़ मनरेगा के तहत भी डंगो के निर्माण के लिए दिया जायेगा। हिमाचल सरकार ने आपदा के लिए राहत राशि को कई गुणा बढ़ाने की घोषणा की है। ये विशेष पैकेज 7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपदा से हुए नुकसान पर ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि विशेष राहत पैकेज के मैनुअल में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपदा से कच्चे पक्के 1300 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं उनके लिए सरकार अब 1 लाख 30 हजार की जगह, 7 लाख रुपये की राहत के साथ बिजली पानी मुफ्त और सरकारी दाम पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा 13000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है उनके लिए भी एक लाख दिया जायेगा। इससे पहले ये राहत कच्चे मकान पर चार हजार जबकि पक्के मकान पर 6500 थी। इसके अलावा भूमिहीनों को जिनके मकान गिर गए उनके लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्रों और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि पर घर बनाने के जमीन देगी। फसलों के नुक्सान की मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।
गौशाला के निर्माण के लिए 3 हज़ार की जगह 50 हज़ार, गाय, भैंस की मौत पर 37 हज़ार से 55 हजार और भेड़ बकरी की मौत पर ये राशि 4000 से 6500 की गई है। राज्य सरकार ने बजट से 1850 करोड़ जारी कर दिए हैं जबकि 1021 करोड़ रुपए की राशि कल जारी की जायेगी। नए आपदा मैनुअल के हिसाब से घरों के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा की केंद्र सरकार से अभी तक एक भी पैसा आपदा राहत के लिए नहीं मिला है।
