राज्य में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले दो नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए
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शिमला के ताराहॉल स्कूल की दो छात्राओं ने अपने गुलक आपदा राहत कोष में अंशदान कर मुख्यमंत्री को सौंपे
अधिक धन होने से दान नहीं होता,बड़ा हृदय होने पर दान होता है। शिमला की जिया वर्मा और अहाना वर्मा ने चरितार्थ कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष से सेब पैकिंग में यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ले चुकी फैसला बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के
शिमला के-भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में CBI की रेड,पूरी खबर जानिए
CPWD द्वारा टेनिस कोर्ट बनाने में धांधली का है मामला.C B I शिमला में cpwd दफ़्तर का रिकार्ड खँगाल रही अभी भी लगातार सीबीआई की
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला के शिलारू में नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया,इस साल देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने का निर्णय
प्रशिक्षण केंद्र शिलारू में स्थानीय खिलाड़ी भी ले सकेंगे प्रशिक्षण: अनुराग ठाकुर शिमला, 17 सितंबर –केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले व खेल मंत्री
मुख्यमंत्री ने हिमाचल में हुई भारी क्षति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए पीएम को पत्र लिखने पर प्रियंका गांधी का आभार जताया
केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का पुनः आग्रह किया मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने अपनी जमा पूंजी से 51 लाख रुपये “आपदा राहत कोष-2023” में दिए
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे देश के समक्ष एक मिसाल पेश करते हुए भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से जूझ रहे
हिमाचल प्रदेश में नए राज्य चयन आयोग की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी, सरकार ने खोला नोकरियों का पिटारा,
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की Box 2 एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह
संसद के विशेष सत्र में हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय आपदा के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस पार्टी: प्रियंका गांधी
मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का जायज़ा लिया सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार प्रभावितों