सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के 2017 के आदेश को क्वेश किया
शिमला में शिमला डवलपमेंट प्लान पर जिसमे ग्रीन और कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन ढाई मंजिल और नॉन कोर एरिया में साढ़े तीन मंजिल थी लेकिन 2017 में एनजीटी ने कोर और ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एनजीटी के आदेश को ख़ारिज कर दिया है और शिमला डवलपमेंट प्लान जो सरकार ने बनाया था उस पर सहमति दी हैं जिससे एनजीटी को झटका दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के 2017 के ऑर्डर क्वैश कर दिए है. इसके बाद अब शिमला में डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से निर्माण हो सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2017 के उस ऑर्डर को पलट दिया है, जिसमें NGT ने शिमला के ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी. साथ ही भवनों की ऊँचाई भी बढ़ जायेगी.
शिमला डेवलपमेंट प्लान में कंस्ट्रक्शन के लिए कुल 22,450 हेक्टेयर भूमि को ध्यान में रखा गया है. जिसमें शिमला नगर निगम, कुफरी, शोघी और घानाहट्टी के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और गांवों के अलावा अतिरिक्त शिमला योजना क्षेत्र शामिल थे. अब अढ़ाई से साढ़े तीन मंजिल निर्माण हो सकेगा.
हिमाचल प्रदेश में शिमला डवलपमेंट प्लान पर सुप्रीम कोर्ट के नेशनल ग्रीन ट्रीयुबलन के 2017 के फैसले को क्वेश करने को डवलपमेंट प्लान को स्वीकृति सही ठहराने को लेकर जमकर राजनीति हो रही हैं बीजेपी कह रही है हिमाचल प्रदेश में पूर्व शहरी विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज का कहना था कि हमारी सरकार वक्त ये शिमला डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को खारिज किया और शिमला डवलपमेंट प्लान को सही ठहराया
उधर हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कह रही की हमारी सरकार की ततपरता से शिमला के जनता को राहत मिली हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है पूर्व सरकार जब एनजीटी के 2017 फैसले के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिमला के लिए डवलपमेंट प्लान बंनाने को कहा था और सिर्फ डवलपमेंट प्लान बनाया तेज़ी नही दिखाई हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हस्तक्षेप किया और केस में तेजी आई और एनजीटी को झटका देने के साथ शिमला शहर की जनता को बड़ी राहत दिलाई है
